अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने से 117 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और करीब 75,000 घर खरीदारों को मिलेगा लाभ.
इन रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं में से पैंतीस फीसद उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं.